8th Pay Commission latest update : लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, और इसे लेकर सरकार की तैयारी पुख्ता है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों की भी नज़र सरकार की नई नीतियों एवं नए फैसलों की तरफ है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग(7th pay commission) के बाद 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) लागू करने की मांग को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर चर्चा काफी गर्म है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सरकार इसके गठन को लेकर कोई घोषणा कर सकती हैं ? कर्मचारी संगठनों को सरकार से 8वे वेतन आयोग को लेकर सरकार से काफी उम्मीदे है ।
लेकिन इसे लेकर सरकार में मानसून सत्र के दौरान साफ कह दिया था आठवा पे कमिशन बनाने का कोई विस्तार नही है। जब वित्तसचिव T.V Somanathan से सवाल पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके, जिसके जवाब में वित्त सचिव ने संसद में कहा कि फ़िलहाल 8वें वेतन आयोग(8th pay commission) कोई विचार नही किया गया है.
देश मे कब कब हुआ वेतन आयोग का गठन:
देश मे पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था। वर्ष 1947 से 2014 तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। आखिरी वेतन आयोग यानी सातवां वेतन आयोग(7th pay commission) लोकसभा चुनाव 2014 के पहले UPA सरकार ने 28 फरवरी 2014 को गठित किया था।
जल्द होगा 8th pay commission को लेकर ऐलान:
देश में केंद्रीय कर्मचारियों( Central Government employee) के सैलरी स्ट्रकचर में बदलाव के लिए हर 10 सालों में pay commission का गठन किया जाता है। देश मे फिर से लोकसभा चुनाव का माहौल है और अगला वेतन आयोग यानी 8th pay commission के ऊपर सरकार विचारधीन है इस वेतन आयोग को सरकार नए फॉर्मूले के तहत गठित कर इसका ऐलान जल्द से जल्द कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर हुआ 46% :
देश मे फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 है जो कि 7th pay commission पर आधारित है। इस वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) 42% से बढ़ाकर 46% कर दी गयी है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2023 से लागू है।